भारत का संवैधानिक विकास, bharat ka sanvaidhanik vikas

👉 किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विसदनीय विधायिका बनाई गई – 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा

व्याख्या – भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में बहुत सुधार किए गए। केंद्र में द्विसदनीय विधायिका की स्थापना की गई तथा इस अधिनियम के द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अपनाई गई एवं महिलाओं को भी मत देने का अधिकार दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की गई। भारत में लोक सेवा आयोग का गठन एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का प्रावधान इसी अधिनियम की देन है। 1919 के भारत सरकार अधिनियम को मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी कहा जाता है।

👉 कौन से अधिनियम के तहत बर्मा को भारत से अलग किया गया? – भारत सरकार अधिनियम 1935

व्याख्या – भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों के द्वारा वर्ष 1937 में बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया और उड़ीसा एवं सिंध नाम के दो नये प्रांत बनाए गए। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत 1 अक्टूबर 1937 को दिल्ली में फेडरल कोर्ट / संघीय न्यायालय की स्थापना हुई।

👉 भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसको दी गई थी? – गवर्नर जनरल को

व्याख्या – भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा केंद्र तथा प्रांत के मध्य शक्तियों का बंटवारा तीन सूचियों में किया गया। संघ सूची ,प्रांतीय सूची तथा समवर्ती सूची में किया गया था। अवशिष्ट शक्तियां सहित विदेशी, प्रतिरक्षा तथा कुछ आपातकालीन अधिकार/शक्तियां गवर्नर जनरल को प्रदान की गई।

👉 किस अधिनियम के तहत अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान किया गया था? -भारत सरकार अधिनियम 1935

व्याख्या – 1935 के अधिनियम में एक अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किया गया था, परंतु यह व्यवस्था लागू नहीं की जा सकी। क्योंकि देशी रियासतों ने अखिल भारतीय संघ में शामिल होने से इनकार कर दिया था।

👉 किस अधिनियम के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? – भारत सरकार अधिनियम 1935

व्याख्या – भारतीय संविधान में राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति भारत सरकार अधिनियम 1935 की धारा 42 से प्रेरित है वर्तमान में यह शक्ति संविधान के अनुच्छेद 123 में वर्णित की गई है।

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